बुधवार, 1 फ़रवरी 2017

जानिए बजट-2017 की सबसे खास बातें

      वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में बजट 2017-18 पेश कर दिया है. इसी के साथ देश की आम जनता में यह जानने की इच्छा प्रबल है की उसके फायदे के लिए क्या घोषणाएं हुयी हैं, यहाँ पर हम आपको संक्षेप में पुरे बजट का सार बता रहें हैं :-
  • आयकर की दर घटी : 3 लाख रुपये तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। 50 लाख से 1 करोड़ रुपये सालाना आय के लिए 10 फीसदी सरचार्ज देना होगा। 
  • 3 लाख रुपये से ऊपर कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो सकेगा. 3 लाख से ज्यादा का लेनदेन सिर्फ डिजिटल होगा.
  • कैश में 2 हजार तक ही राजनीतिक पार्टियां चंदा ले पाएंगी, 2 हजार से ज्यादा चंदे का हिसाब देना होगा.
  • छोटी कंपनियों को टैक्स में राहत, छोटी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी हुआ. 50 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई वाली कंपनियों का 5 फीसदी टैक्स कम किया गया.
  • अब ई टिकट पर सर्विस चार्ज नहीं देना होगा. आईआरसीटीसी की वेबसाइट से टिकट लेने पर 10 रुपये कम खर्च होंगे.
  • LIC बुजुर्गों की नई योजना लाएगी जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को 8 फीसदी तय रिटर्न मिलेगा. सीनियर सिटीजन्स के लिए आधार आधारित हेल्थ कार्ड आएगा जिसमें उनकी सेहत की सारी जानकारी होगी.
  • 3500 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बनाई जाएगी। 2019 तक सभी ट्रेनों में बायो टॉइलट होंगे।
  • झारखंड और गुजरात राज्य में नए AIIMS बनाए जाएंगे। 2025 तक टीबी और 2018 तक चेचक खत्म करेंगे।
  • 50,000 ग्राम पंचायतों को भी गरीबी मुक्त किया जाएगा। 
  • आई आई टी जैसे परीक्षाओं के लिए एक राष्ट्रीय एजेंसी बनेगी। 
  • मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ाकर 48 हजार करोड़ रुपये किया गया है, मनरेगा के तहत 10 लाख तालाब बनाए जाएंगे
  • वर्ष 2017-18 में 25 रेलवे स्टेशनों का पुन: विकास किया जाएगा. 500 स्टेशनों को दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक बनाया जाएगा. 7,000 स्टेशनों पर सौर उर्जा की व्यवस्था की जाएगी.
  • रेलवे को केंद्रीय बजट से 2017-18 में 55,000 करोड़ रपये की सहायता मिलेगी. रेलवे का कुल पूंजीगत निवेश 1.31 लाख करोड़ रपये रखने का प्रस्ताव है.
  • भारत नेट योजना के लिए 10 हजार करोड़। ग्रामीण क्षेत्रों में तेज गति इन्टरनेट की योजना।
  • फसल बीमा योजना के लिए 2017-18 में 9,000 करोड़ रपये का प्रावधान. इस योजना का कवरेज 2016-17 के 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 2017-18 में 40 प्रतिशत तथा 2018-19 में 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य.
  • किसानों की आय दोगुनी करने, युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाने और डिजिटल अर्थव्यवस्था सहित बजट में 10 बिंदुओं पर जोर.
  • कृषिऋण के लिए 10 लाख करोड़ रुपये।
  • ग्रामीण और कृषि विकास के लिए तीन सालो में नाबार्ड को मिलेंगे 20 हजार करोड़। 
  • युवाओं के लिए 1 लाख 30 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े ब्लॉक पर नजर रहेगी।
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